‘आरटीआय’ अंतर्गत पंतप्रधानांच्या पदव्यांची माहिती देण्याची गरज नाही

नवी दिल्ली, 31 मार्च (हिं.स.) : पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पदव्यांबाबत ‘आरटीआय’ अंतर्गत माहिती सादर करण्याची गरज नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल गुजरात उच्च न्यायालयाने आज, शुक्रवारी दिली. तेसेच पंतप्रधानांच्या पदवी प्रमाणपत्राचा तपशील मागणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हायकोर्टाने 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

पंतप्रधान कार्यालयाचे माहिती अधिकारी (पीआयओ), गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठाच्या पीआयओना मोदींच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदवीचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देणारा मुख्य माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेशही न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. सीआयसीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या गुजरात विद्यापीठाने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. मोदींनी 1978 मध्ये गुजरात विद्यापीठातून पदवी आणि 1983 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीत विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला होता की, पंतप्रधानांच्या पदव्यांमध्ये लपवण्यासारखे काही नसले तरी विद्यापीठाला माहिती जाहीर करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. लोकशाहीत पंतप्रधान पदावर असलेली व्यक्ती डॉक्टरेट असेल किंवा निरक्षर असेल, यामुळे काहीही फरक पडत नाही. तसेच डिग्रीच्या माहितीत कोणतेही जनहित गुंतलेले नाही. शिवाय त्याच्या खासगीपणावरही परिणाम होतो,’ असा युक्तिवाद करत एसजींनी सीआयसीच्या निर्देशाला विरोध केला होता.

हिंदुस्थान समाचार