मजबूत वित्तीय जाळे निर्मितीवर सरकारचा भर : डॉ. भागवत कराड

मुंबई, 29 मार्च (हिं.स.) : केंद्र सरकारने जागतिक व्यापार आणि व्यवसायांसाठी मोठ्या संधी निर्माण करून भारताला आशेचे बेट बनवले आहे. व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी एक मजबूत वित्तीय जाळे निर्माण करणे आणि विकासासाठी परिसंस्था -आधारित दृष्टीकोन या दोन प्रमुख पैलूंवर केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी सांगितले. मुंबईत जी 20 व्यापार आणि गुंतवणूक कार्यगटाच्या प्रारंभिक बैठकीला आज त्यांनी संबोधित केले.

भारतातील एकूण निर्यात आणि गुंतवणुकीत अतिशय वेगाने वाढ झाल्याची माहिती त्यांनी जी 20 बैठकीत दिली. “जागतिक निर्यातीतील भारताचा वाटा 1990 मधील 0.5 टक्क्यांवरून 2018 मध्ये 1.7 टक्क्यांवर तर 2022 मध्ये 2.1 टक्क्यांवर पोहोचला. एप्रिल-डिसेंबर 2022 मध्ये भारताची एकूण निर्यात 568.57 अब्ज डॉलर्स इतकी राहिल्याचा अंदाज आहे. भारत सरकारच्या सक्रिय आणि एकात्मिक विकासाच्या दृष्टिकोनामुळे हे शक्य झाले.”

भारताच्या जी 20 अध्यक्षतेचा उद्देश व्यापक विकासाच्या तत्त्वांचे पालन करून व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे असे ते म्हणाले. एक मजबूत वित्तीय जाळे तयार करणे आणि विकासाप्रति परिसंस्था -आधारित दृष्टिकोन यावर केंद्र सरकार भर देत असून जागतिक व्यापार आणि व्यवसाय तसेच सर्वांगीण विकासात ते महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मजबूत वित्तीय जाळे उभारणी

केंद्र सरकारने लोकांसाठी कर्ज , बचत आणि गुंतवणूक वाढीसाठी विविध संधींसह एक मजबूत वित्तीय परिसंस्था निर्माण करण्याला प्रोत्साहन दिले असे अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले. “जन धन योजनेंतर्गत बँकिंग खाती उघडून त्याद्वारे बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश सक्षम करणे हे या दिशेने पहिले मोठे पाऊल आहे” . सामान्य जनतेसाठी कर्ज आणि गुंतवणुक सुलभ करण्यात बँक खाती एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून काम करतात, असे ते म्हणाले.“

ओव्हरड्राफ्ट सुविधेच्या रूपात कर्जाच्या उपलब्धतेसह रूपे डेबिट कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट करण्यासाठी बँक खाती सक्षम करण्यात आली. तसेच ही बँक खाती आधार अंतर्गत लोकांच्या विशिष्ट डिजिटल ओळखपत्राशी देखील जोडली गेली असून कर्ज , विमा आणि गुंतवणूक उत्पादनांसह संपूर्ण डिजिटल वित्तीय परिसंस्था तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

निधी हस्तांतरण आणि पैसे पाठवणे यासाठी होणारा खर्च कमी झाला आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये युपीआयने रु. 12.82 ट्रिलियन इतक्या मूल्याच्या 7.82 अब्ज पेक्षा अधिक व्यवहारांची नोंद केली असून 2016 मध्ये युपीआयचा प्रारंभ झाल्यापासून हा एक नवीन विक्रम नोंदला गेला आहे .”

ठेवींमधील एकूण वाढ आणि सक्रिय आर्थिक परिसंस्थेमुळे कंपन्या आणि स्टार्ट-अप्ससाठी स्वस्त भांडवल उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे असे ते म्हणाले.

“आज, 107 युनिकॉर्नसह भारतीय स्टार्ट-अप परिसंस्था ही जगातील तिसरी सर्वात मोठी परिसंस्था आहे. अलिकडेच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय रुपयाच्या वापराला चालना देण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले आहेत. स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट्स (SRVA) उघडून त्याद्वारे भारतीय बँकिंग नियामकाने 18 देशांमधील देशी आणि विदेशी अधिकृत डीलर (AD) बँकांना मान्यता दिली आहे” असे ते म्हणाले.

गेल्या 5 वर्षात, विशेषत: महामारी नंतरच्या काळात भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक सेवा उद्योग अतिशय झपाट्याने वाढला आहे, अशी माहिती कराड यांनी दिली.

“शेअर बाजारात 142 लाख नवीन वैयक्तिक गुंतवणूकदार सहभागी झाल्यामुळे किरकोळ सहभाग वाढला आहे. गुंतवणुकीचा कमी खर्च आणि गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांची उपलब्धता हे गुंतवणुकीतील वाढीमागचे प्रमुख कारण आहे.”

देशात गुंतवणुकीचे वातावरण आणखी सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने भारतात पारदर्शक आणि मुक्त एफडीआय (परकीय थेट गुंतवणूक) धोरण हाती घेतले याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. एप्रिल 2000 ते मार्च 2022 पर्यंत देशात एकूण 847 अब्ज डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक आली. ही थेट परकीय गुंतवणूक 101 देशांमधून आली तसेच केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांमधील 57 क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आली आहे.”

मंजुरी आणि परवानगी देण्यासाठी एकल डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजेच नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टीम सुरू करण्यात आली आहे अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. “आता बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांद्वारे सामान्य लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता आणि जागरूकता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. आज, वित्तीय समावेशन निधी (FIF) अंतर्गत, नाबार्ड योग्य आर्थिक साक्षरता आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकाधिक शिबिरे आयोजित करू शकते तसेच मोबाईल व्हॅन चालवू शकते” असे ते म्हणाले.

परिसंस्थेवर आधारित विकासाचा दृष्टीकोन

विकासासाठी परिसंस्थेवर आधारित दृष्टीकोन स्वीकारणे, हा भारताच्या व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रातील विकासाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले. “सरकारने मुख्य उत्पादक किंवा उत्पादकांपासून ते अंतिम वापर वापरकर्ते, या मूल्य साखळीमधील सर्व पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतामधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमा अंतर्गत, विविध योजना सुरू केल्या असून, यामध्ये ‘व्यवसाय सुलभतेवर’ विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.” व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, यासाठी सरकारने एकमेकांवर प्रभाव टाकणारे आणि क्लिष्ट अनुपालन नियम रद्द केले आहेत, तसेच नियमनमुक्ती आणि परवाने रद्द करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. 9,000 पेक्षा जास्त अनुपालन कमी केले गेले आहेत, आणि 3,400 पेक्षा जास्त कायदेशीर तरतुदी गुन्हेगारीच्या व्याख्येतून वगळण्यात आल्या आहेत. त्याव्यतिरिक्त, स्थिर आणि पारदर्शक कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. व्यापार सुविधेसाठी, सीमा शुल्क आणि इतर अप्रत्यक्ष करांचे दर, सोपे अनुपालन आणि फेस-लेस मुल्यांकनासह, तर्कसंगत करण्यात आले आहेत.” मंत्री म्हणाले की, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली देशांतर्गत समन्वय आणि तरतुदींची अंमलबजावणी, हे दोन्ही सुलभ करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिती (NCTF) ची स्थापना करण्यात आली आहे. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजने अंतर्गत, सरकारने भारतात फार्मा, अर्थात औषध निर्माण, ऑटोमोबाईल आणि व्हाईट गुड्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे. ही योजना 14 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रांसाठी सुरू करण्यात आली असून, याचा एकूण खर्च रु. 3 ट्रिलियन रुपये इतका आहे.”

मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एक-जिल्हा-एक-उत्पादन (ODOP) उपक्रम ही ‘मेक इन इंडिया’ दृष्टिकोनाची आणखी एक अभिव्यक्ती आहे. “सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टलवर एक-जिल्हा-एक-उत्पादन (ODOP) अंतर्गत, उत्पादनांच्या 200 पेक्षा जास्त उत्पादन श्रेणी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईं) भेडसावणाऱ्या निधी तरलतेच्या समस्यांचे निराकरण करण्यामध्ये, ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणाली ही एक ‘गेम चेंजर’ (परिवर्तन घडवणारी) ठरली असून, ही प्रणाली कॉर्पोरेट खरेदीदारांकडून एमएसएमईना प्राप्त होणार्या बिलामध्ये अनेक अर्थ पुरवठादारांच्या माध्यमातून सूट देते, असे मंत्री म्हणाले. मंत्री म्हणाले की व्यापाराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) मॉडेल अंतर्गत पायाभूत गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. “सरकारने चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर प्रभाव टाकणारा आपला भांडवली खर्च 13.7 लाख कोटी इतका वाढवला आहे, जो गेल्या वर्षीच्या 10 लाख कोटींच्या GDP गुंतवणूक खर्चाच्या 4.5% म्हणजेच, 3.3% इतका आहे. महामारीच्या काळातही, 20 लाख कोटींचे आत्मनिर्भर पॅकेज अशा प्रकारे आखले गेले, की त्यामुळे देशांतर्गत मागणी वाढली, कंपन्यां द्वारे निधीच्या रोख हस्तांतरणा ऐवजी, रोजगार निर्मितीला आणि उत्पादना वाढीला चालना मिळाली. यामुळे भारताला महामारी नंतरच्या काळात महागाई नियंत्रणात ठेवायला मदत झाली.”

मंत्री म्हणाले की, सरकारने देशातील व्यापार पायाभूत सुविधांच्या एकात्मिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. “रस्ते, रेल्वे मार्ग, जलमार्ग, विमानतळे, बंदरे, सार्वजनिक परिवहन, आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा, यांसारख्या मल्टी-मॉडल पायाभूत सुविधांना पूरक ठरतील, अशा प्रकारे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रचना करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण देखील अशा प्रकारे आखण्यात आले आहे की, लॉजिस्टिकसाठीचा खर्च सध्याच्या GDP च्या 13% वरून 7.5% पर्यंत कमी होईल, आणि यामुळे भारतीय निर्यात क्षेत्राला जागतिक स्तरावरच्या स्पर्धेत उतरणे सोपे होईल.”

मंत्री म्हणाले की, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास हा देशातील व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. “डिजिटायझेशनमुळे, हाय-स्पीड इंटरनेटची उपलब्धता, डिजिटल ओळख निर्माण करणे आणि सरकारी सेवांची अखंड उपलब्धता या सुविधा उपलब्ध झाल्या असून, त्यामुळे नागरिकांच्या विकासाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील यशासाठी ओळखले जाणारे माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT), आर्थिक सेवा, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांच्या व्यापक विकासाला चालना देण्यासाठी वापरले जात आहे.”

हिंदुस्थान समाचार