गावे विकसित केल्यामुळे सीमावर्ती भागाला सुरक्षिततेचे अतिरिक्त कवच मिळेल – अमित शहा

नवी दिल्ली, 24 मे (हिं.स.) : गावे सुरक्षित ठेवल्याशिवाय आपण आपल्या सीमा सुरक्षित ठेवू शकत नाही. गावे विकसित केल्यामुळे देशाच्या सीमावर्ती भागाला सुरक्षिततेचे एक अतिरिक्त कवच मिळेल, असे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा म्हणाले. नवी दिल्लीत ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ अभियानासाठीच्या कार्यशाळेचे मंगळवारी त्यांनी उद्घाटन केले. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्रा आणि निशीथ प्रामाणिक यांच्यासह गृहमंत्रालय आणि इतर अनेक केंद्रीय मंत्रालयांचे अधिकारी या कार्यशाळेला उपस्थित होते.

सीमावर्ती भागातील गावे ही देशातील शेवटची गावे नाहीत, तर पहिली गावे आहेत, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी म्हणतात. या गावांच्या सुरक्षेला मोदी सरकारने कायमच प्राधान्य दिलं आहे आणि त्यांचा संबंध थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम’ची संकल्पना अत्यंत निष्ठेने आणि संविधानाच्या भावनेने मांडली आहे. प्रत्येक सीमावर्ती गावाला मुख्य भूभागातील इतर गावांप्रमाणेच सर्व सुविधा मिळाव्यात, अशी त्यामागची भावना आहे, असे सांगितले.

‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सीमावर्ती गावात दरवर्षी किमान 5 उपक्रम घ्यावेत, अशी सूचना अमित शाह यांनी यावेळी केली. यात पर्यटनाशी निगडीत पाच उपक्रम, रोजगाराच्या संधींशी संबंधित पाच उपक्रम, कृषी, हस्तकला आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित पाच उपक्रम, मूलभूत सुविधा वाढवण्याशी संबंधित 5 उपक्रम आणि केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व योजनांची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याबाबतचे पाच उपक्रम.

‘व्हायब्रंट व्हिलेज कार्यक्रमाला खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी, गावांमध्ये ‘होम स्टे’ सुविधांवर भर देता येईल, असेही अमित शाह यांनी सांगितले.

तसेच गावांमधील सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मोठा वाव आहे, असेही अमित शाह म्हणाले.

गेल्या नऊ वर्षात केंद्र सरकारने, सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी 25,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रुपये खर्च केले आहेत, असे अमित शाह यांनी सांगितले. 1134 किलोमीटर लांबीचे सीमावर्ती रस्ते बांधण्यात आले असून, सर्व तपास नाकेही जवळपास बांधून पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. सीमावर्ती गावांचा विकास करण्याचे तीन मुख्य मार्ग आहेत, भारत सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनांची खेड्यांमध्ये 100% अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आणि उर्वरित गावांशी डिजिटल आणि भावनात्मक संबंध वाढवण्याला प्रोत्साहन देणे, असे गृहमंत्री म्हणाले.

हिंदुस्थान समाचार