महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष; उद्धव ठाकरे गटाला धक्का? 

The Supreme Court of India rejected the demand for a hearing before a 7-judge bench

Following the Political Crisis in Maharashtra, Uddhav Thackeray’s Shiv Sena has suffered a major setback as the Supreme Court rejected the Shiv Sena Thackeray group’s demand for hearing before a 7 member judge bench

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष उद्धव ठाकरे गटाला धक्का? ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी घेण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ७ सदस्यांच्या घटनापीठापुढे घेण्याची शिवसेना ठाकरे गटाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर घेणार असल्याचे सांगितल्याने यापुढील सुनावणी देखील पाच सदस्यांच्या घटनापीठापुढेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतचा आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आज शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. “नबाम रेबिया प्रकरणाचा सात न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे की नाही, हा मुद्दा खटल्याच्या गुणवत्तेसह विचारात घेतला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात २१ फेब्रुवारी रोजी या खटल्याची सुनावणी होणार आहे. नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. हा फक्त काथ्याकुट ठरेल, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत केला होता. शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला होता. नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आले नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहित धरून ही नोटीस बजावली होती, असेही सिब्बल यांनी कोर्टाला सांगितले. वास्तविक १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जूनला काढली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती आणली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षाची सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे घेण्याची ठाकरे गटाची मागणी फेटाळून लावल्यामुळे त्यावर प्रमुख राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आमचा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय गुणवत्तेवर निर्णय देईल. आमचे सरकार कायद्याने व बहुमताने स्थापन झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने वेळकाढूपणा करण्यासाठीच 7 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी केली आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह जाऊन एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळेल, ही “ब्रेकिंग न्युज” द्या, अशी खोचक प्रतिक्रिया भाजपचे नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी दिली आहे.