१४ मार्च २०२३ पासून महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या जुनी पेन्शन योजना कायम ठेवण्याबाबतच्या आंदोलनाबद्दल संपूर्ण माहिती P for Politics वर
जुनी पेन्शन योजनेसाठी १४ मार्चला कामकाज बंद
जुन्या पेन्शनसाठी १४ मार्च रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चा, औरंगाबाद
कोकण विभागीय पेन्शन अदालतीचे 14 मार्च रोजी आयोजन
जुन्या पेन्शनसाठी १४ मार्चपासून सोलापूर महापालिकेचे कर्मचारीही बेमुदत संपावर
सोलापूर 11 मार्च
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी आता सोलापूर महानगरपालिकेतील कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. दरम्यान, १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला. याबाबतची माहिती कामगार संघटनांनी आयुक्त शितल तेली-उगले यांना निवेदन देऊन देण्यात आले. सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या मागण्याबाबत शासन उदासीन आहे. सतत निवेदने, चर्चा, बैठका, मोर्चा काढूनही मागण्या मान्य होत नाही त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे या मागणीसाठी १४ मार्च २०२३ पासून बेमुदत संपावर जात असल्याचे सांगण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना लागू करेल त्याला मतदान करणार – आ. प्रणिती शिंदे
जो पक्ष जुनी पेन्शन योजना लागू करेल त्याला मतदान करणार..जो पक्ष जुन्या पेन्शनला विरोध करेल त्याला कोणत्याही निवडणुकीत मी माझे कुटुंबिय, मित्रपरिवार मतदान करणार नाही..आता आमचेही ठरले आहे. आजपासून शपथ घेते की, जुन्या पेन्शनचा प्रचार अन् प्रसार करेल. जो पेन्शनला मत देईल त्यालाच आम्ही मतदान करू
–आ. प्रणिती शिंदे
कर्मचारी संपाबाबत तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली बैठक
निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य!
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
जुनी पेन्शन योजनेच्या अभ्यासासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमणार कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा अशी मुख्यमंत्र्यांची विनंती.
१३ मार्च, मुंबई
राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.
विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.
निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले. ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. यावेळी श्री. काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कोणत्याही मुद्द्यांवर केवळ सकारात्मक आहे असे म्हणून वेळ मारून नेते पण ठोस निर्णय घेत नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी २० लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन लागू केल्यास आर्थिक बोजा पडेल असे सांगणाऱ्या सरकारकडे मुठभर उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्ज माफ करण्यासाठी पैसा आहे पण शेतकरी व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पैसा नाही हा सरकारचा ढोंगीपणा असून केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार शेतकरी व सरकारी कर्मचारीविरोधी आहे.
– नाना पटोले, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष
जुनी पेन्शन प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढा अन्यथा खुर्ची खाली करा - नाना पटोले
१4 मार्च, मुंबई
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कोणत्याही मुद्द्यांवर केवळ सकारात्मक आहे असे म्हणून वेळ मारून नेते पण ठोस निर्णय घेत नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी २० लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन लागू केल्यास आर्थिक बोजा पडेल असे सांगणाऱ्या सरकारकडे मुठभर उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्ज माफ करण्यासाठी पैसा आहे पण शेतकरी व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पैसा नाही हा सरकारचा ढोंगीपणा असून केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार शेतकरी व सरकारी कर्मचारीविरोधी आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.
विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रशासकीय व्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत, जनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे म्हणून सरकारने हा संप तातडीने मागे घ्यावा यासाठी मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व छत्तिसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. जे काम काँग्रेसशासित राज्ये करु शकतात तेच काम महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार का करु शकत नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर राज्यातील भाजपाप्रणित सरकारने तोडगा काढावा अन्यथा खुर्ची खाली करावी.
नाशिकहून लाखो शेतकरी विधानभवनवर मोर्चा घेऊन येत आहेत, त्यांच्या पायाला जखमा झाल्या आहेत, चालून चालून पायाला फोड आले आहेत पण राज्य सरकारला त्यांची दया येत नाही. हे सरकार शेतकऱ्याला मदत करत नाही. कांद्याला फक्त ३०० रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सरकारने धानाला ३००० रुपये भाव व ६०० रुपये बोनस दिला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार मात्र ३५० रुपये देत आहे. महाविकास आघाडी सरकार धान उत्पादक शेतकऱ्याला ७०० रुपये बोनस देत होते. भाजपा सरकार फक्त उद्योगपतींचे आहे, गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे सरकार नाही. भाजपा सरकारकडे या घटकाला देण्यासाठी पैसा नाही हे दुर्दैवी आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
एकच मिशन जुनी पेन्शन
सोलापूरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोर्चा मोहोळ तहसीलवर धडकला
१4 मार्च, सोलापूर
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा’ यासह अन्य मागण्यासाठी मोहोळ तालुका पंचायत समितीच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा नेऊन, घोषणा देत तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना निवेदन दिले. दरम्यान या मोर्चात महिला ग्रामसेवक, शिक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
प्रत्येकाने कागदी टोपी परिधान केली होती, त्यावर एका बाजूला ‘जुनी पेन्शन लागू करा, अशैक्षणिक कामे रद्द करा’ अशी घोषवाक्य लिहिली होती ती सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. जुनी पेन्शन लागू करा यासाठी मोहोळ तालुक्यातील आरोग्य, शिक्षण, कृषी, आदीसह अन्य विभागातील कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी झाले होते. या संपामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिला, वृद्ध व सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप झाला. त्यांचे आज होणारे काम तरी झाले नाहीच, परंतु वेळ व पैसा वाया गेला. या संपामुळे एरवी प्रचंड गर्दी असणाऱ्या तहसील कार्यालय आवारात शुकशुकाट दिसत होता. त्यामुळे हॉटेल, झेरॉक्स, स्टेशनरी, कापड, फळे व भाजीपाला विक्रेते व्यवसायिकावर याचा मोठा परिणाम दिसून आला. दररोज खरेदी खताच्या कामात व्यस्त असणारे स्टॅम्प व्हेंडर ही निवांत बसून होते.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू
१4 मार्च, अमरावती
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. एकच मिशन जुनी पेन्शन अशा घोषणांनी जिल्हा परिषदेचा परिसर मंगळवारी दुमदुमला होता. कर्मचारी कार्यालयात हजर नसल्यामुळे शासकीय कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयातही संपाचा परिणाम जाणवू लागला आहे.
राज्यभरात जुन्या पेश्नन योजनेविषयी वातावरण तापले असताना अमरावती जिल्ह्यात कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील सन 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे. या मागणीसाठी शासन स्तरावर वेळोवेळी निवेदन देण्यात आले.मुंबई येथेही आंदोलन करण्यात आले मात्र त्यानंतरही शासनाने या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यभरातील सर्वच कर्मचारी संघटना आजच्या संपात सहभागी झाल्या आहेत. आरोग्य कर्मचारी देखील या आंदोलनात सहभागी झाले असून केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर शासकीय रुग्णालयातील आरोग्य सेवेचा कारभार सुरू आहे. मात्र अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे रुग्णांना सेवा देताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची चांगलीच धावपळ होत असल्याचे चित्र आहे.अमरावती जिल्हा परिषदेसमोर संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्याने दुमदुमला होता.
जुन्या पेन्शनसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १७ हजार कर्मचारी संपात सहभागी
१4 मार्च, सिंधुदुर्ग
सन २००५नंतर शासकीय सेवेत लागल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सुमारे १७ हजार शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आज संपात सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांच्याकडे दिले.
एकच मिशन जुनी पेन्शन हा नारा देत सिंधुदुर्ग जिल्हयांतले विविध संघटनांचे १७ हजार शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचारी आज पासून बेमुदत संपत सहभागी झाले. यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी, नगरपालिका आणि नगर परिषद कर्मचारी, जिल्हा महसूल कर्मचारी, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघ, जिल्हा आरोग्य कर्मचारी संघटना, जिल्हा नर्सेस फेडरेशन, राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदी संघटनांचा समावेश आहे. एकूण ५६ विभागातील आणि विविध संघटनातिल हे सर्व कर्मचारी आज सकाळी ओरोस येथील श्री रवळनाथ मंदिराकडे एकत्र आले. तिथे त्यांची सभा झाली. यावेळी या कर्मचाऱ्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन आणि घोषणाबाजी केली.
त्यांनतर या कर्मचाऱ्यांनी भव्य मोर्चासह जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर हा मोर्चा अडवण्यात आला. त्या ठिकाणीसुद्धा कर्मचाऱ्यांनी एकच मिशन जुनी पेन्शन आणि कर्मचारी एकजुटीचा विजय अशा घोषणा दिल्या. सरकार उलथवण्याची ताकद आमच्या संघटनेत असून 1978 ची पुनरावृत्ती करायला लावू नका असा इशाराच सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला. त्यानंतर संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने आपल्या मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री यांना देण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी शंकर बर्गे यांना देण्यातआले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी देखील या काम बंद आंदोलनात सहभाग घेतला असून जिल्हा परिषद प्रवेशद्वारासमोर एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी केली. दरम्यान या संपात सेवानिवृत्ती जवळ आलेले कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, आणि तीन वर्ष पूर्ण न झालेले कर्मचारी सहभागी झालेले नाहीत. मात्र जिल्हा परिषदेतील 99 टक्के कर्मचारी संपात सहभागी झाले असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आली. सर्व कर्मचारी संपत सहभागी झाल्यानं सर्व शासकीय कार्यालये, शाळा, रुगणालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यामध्ये शुकशुकाट होता.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसाठी आज अकोल्यात मोर्चा
१4 मार्च, अकोला
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसाठी आज अकोल्यात मोर्चा काढण्यात आला आहे. अकोल्यातील सर्व महसुलाच्या, नगरपंचायत, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत हा मोर्चा काढला होता.
राज्य सरकारने 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून एनपीएस योजना लागू केली आहे,2005 नतंर लागलेल्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी आज पासून संप पुकारला असून अकोला जिल्ह्यातील सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होऊन अकोल्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले,जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकार लागू करत नाही तोपर्यंत हा संप सुरूच राहील असा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे,या संपात शिक्षक, महसूल,आरोग्य,ग्रामसेवक, परिवहन अशा विविध विभागातील कर्मचारी संपात सहभागी झालेत.
आमदार-खासदारांची पेन्शन
लगेच बंद करा – बच्चू कडू
सोलापूरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोर्चा मोहोळ तहसीलवर धडकला
१5 मार्च, मुंबई
राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शच्या मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही केले. मात्र, या संपावरुन आता सोशल मीडियातही चांगलीच चर्चा सुरू आहे. त्यात, संपाच्या समर्थनार्थ असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून आमदार-खासदारांच्या पगारांचा मुद्दा पुढे आणला जातोय. त्यावरुन, आता आमदारबच्चू कडू यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली आहे.
७० ते ८० टक्के आमदार-खासदारांना पेन्शनची गरजच नाही, ती लगेच बंद करायला पाहिजे. जर ते इन्कम टॅक्स भरत असेल आणि त्यांचं उत्पन्न हे १०-१५ कोटी रुपयांचं असेल, तर त्याला पेन्शन देण्याची गरज नाही. आपण राष्ट्रहित जपलं पाहिजे, असे स्पष्ट मत राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या संपातून निघत असलेल्या चर्चेवर आमदार बच्चू कडू यांनी मांडले आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये पाहिलं तर काहींना १० हजार तर काहींना अडीच लाख रुपये पगार आहे, याचं मुल्यमापन झालं पाहिजे. या देशात असं झालंय, कमी काम करणाऱ्याला जास्त पगार आणि जास्त काम करणाऱ्याला कमी पगार, या पगारीचा रेशो ठरला पाहिजे. शेतकरी व शेतमजूर यांच्या पेन्शनचा देखील सरकारने विचार केला पाहिजे, असेही बच्चू कडू यांनी म्हटले.
जो दिव्यांग आहे, ज्याला कुठलाही व्यवसाय नाही, कमाईचे इतर सोर्स नाहीत. त्यांना तुम्ही केवळ १५०० रुपये देता अन् आमदाराल २.५ लाख रुपये महिना, ही विषमता योग्य नाही. पेन्शनसाठी लिमीट ठरवायला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले. सध्या कर्मचारी म्हणातंय की, सगळ्या आमदार-खासदारांना पेन्शन आहे, मग आम्हाला का नाही. मग मी म्हणतो सगळ्या आमदार-खासदारांनी पेन्शन घेऊ नये, म्हणजे कर्मचारी पेन्शन मागणार नाहीत. सध्या नोकरी आणि समाजात नोकरीमध्ये पगारात असलेली विषमता थांबली पाहिजे, असे मत आमदार कडू यांनी मांडले.
सोलापुरात जागरण गोंधळ करीत शासनाचे वेधले लक्ष
१6 मार्च, सोलापूर
जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून सोलापुरातील जिल्हा परिषदेच्या पूनम गेटसमोर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला विविध संघटनांसह विविध राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. आज आंदोलनाचा तिसरा दिवस होता. यावेळी उपस्थित कर्मचा-यांनी जागरण गोंधळ घालत जुनी पेन्शन योजनेच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. सोलापुरात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्यावतीने जागरण गोंधळ कार्यक्रम घेण्यात आला. यावेळी आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांनी जागरण गोंधळाच्या गाण्यावर तालही धरत उपस्थित खळखळून हसविले. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. २०३५ पासून थोडा-थोडा आर्थिक भार पडणार असताना समिती स्थापन करण्याचे नाटक कशासाठी करता. त्यासाठी तुम्ही जुनी पेन्शन योजना जाहीर करून राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्या अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
कर्माचाऱ्यांनी केले मुंडन, संप सुरूच राहणार
20 मार्च, अमरावती
Leave a Reply