नवी दिल्ली, 20 एप्रिल (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2023-24 ते 2030-31 या कालावधीसाठी एकूण रु.6003.65 कोटी खर्चाच्या राष्ट्रीय क्वांटम अभियानाला (एनक्यूएम ) मंजुरी दिली. क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाचे बीजारोपण करणे ते विकसित करणे आणि प्रगती करणे आणि त्याच्याशी संबंधित एक सचेत आणि सर्जनशील व्यवस्था निर्माण करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.यामुळे क्वांटम तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक विकासाला गती मिळेल,यासंबंधी देशातील व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण निर्माण होईल.आणि हे क्वांटम तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोगांच्या (क्यूटीए) विकासात भारताला आघाडीच्या राष्ट्रांपैकी एक बनवेल.
नव्या अभियानामध्ये सुपरकंडक्टिंग आणि फोटॉनिक तंत्रज्ञानासारख्या विविध मंचावर 8 वर्षांत 50-1000 भौतिक क्यूबिट्ससह मध्यवर्ती श्रेणीचा क्वांटम संगणक विकसित करण्याचे लक्ष्य आहे.भारतातील 2000 किलोमीटर परिक्षेत्रातील ग्राउंड स्टेशन्स दरम्यान उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संप्रेषण,इतर देशांसोबत लांब पल्ल्याचे सुरक्षित क्वांटम संप्रेषण ,2000 किमी पेक्षा अधिक अंतरावर शहरांतर्गत ‘क्वांटम की’ वितरणासह-,बहु- क्वांटम मेमरीसह सुसज्ज नोड क्वांटम नेटवर्क हे देखील या मिशनचे इतर महत्त्वाचे पैलू आहेत.
हे अभियान अचूक वेळ, संप्रेषण आणि दिशादर्शनासाठी अणुप्रणाली आणि अणु घड्याळांमध्ये उच्च संवेदनशीलता असलेले मॅग्नेटोमीटर विकसित करण्यात मदत करेल.हे अभियान क्वांटम उपकरणांच्या निर्मितीसाठी सुपरकंडक्टर, नॉवेल सेमीकंडक्टर संरचना आणि सांस्थितिक( टोपोलॉजिकल) सामग्री यासारख्या क्वांटम सामग्रीच्या डिझाइन आणि एकत्रीकरणास देखील समर्थन देईल. क्वांटम कम्युनिकेशन्स, सेन्सिंग आणि हवामान शास्त्रीय अनुप्रयोगांसाठी सिंगल फोटॉन स्रोत/शोधक, गुंतलेले फोटॉन स्त्रोत देखील विकसित केले जातील.
क्वांटम कम्प्युटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेन्सिंग आणि मेट्रोलॉजी आणि क्वांटम सामग्री आणि उपकरणे या क्षेत्रातील अव्वल शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय संशोधन आणि विकास संस्थांमध्ये चार संकल्पना आधारित केंद्र (टी-हब) स्थापित केले जातील.ही केंद्र मूलभूत आणि उपयोजित संशोधनाद्वारे नवीन ज्ञानाच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करतील, तसेच निश्चित केलेल्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन आणि विकासाला चालना देतील.
राष्ट्रीय क्वांटम अभियाना देशातील तंत्रज्ञान विकास इको-सिस्टमला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक पातळीवर नेऊ शकते.या अभियानामुळे दळणवळण, आरोग्य, आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्र तसेच औषध उत्पादन आणि अवकाश अनुप्रयोगांना खूप फायदा होईल.डिजिटल इंडिया , मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्टँड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे यांसारख्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना यामुळे मोठी चालना मिळेल.
हिंदुस्थान समाचार
Leave a Reply