रत्नागिरी, 18 मे, (हिं. स.) : मच्छीमारांच्या विकासासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्री परषोत्तम रूपाला यांनी दिले.
येथील स्वा. वि. दा. सावरकर नाट्यगृहात सागर परिक्रमा कार्यक्रमाच्या पाचव्या टप्प्याच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. ते म्हणाले, मच्छीमार बांधवांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदासारख्या योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. मच्छीमार बांधवांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, आपला व्यवसाय वाढवावा आणि विकास साधावा. या सागरपरिक्रमेची सुरुवात गुजरातमधून झाली. रत्नागिरी दौऱ्यादरम्यान वेलदूर, मिरकरवाडा, मिऱ्या येथील मच्छीमारांना भेटलो, येथील सोयीसुविधा पाहिल्या. सागरी मार्गाने मच्छीमार बांधवांना भेटत, त्यांच्याशी संवाद साधताना त्यांच्या समस्या, अडीअडचणी मी जाणून घेत आहे. काही नियम, अटी मच्छीमार बांधवाच्या विकासासाठी सोयीस्कर नाहीत. या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी देशातील सर्व राज्यांमधील मत्स्य विभागाच्या मंत्र्यांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करून त्या अडचणी, समस्या सोडविण्याचा जरूर प्रयत्न करू.
सागरपरिक्रमेत कोस्टल गार्डची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळे सागरी मार्गे प्रवास करणे अधिक सोयीचे झाले. त्यांच्या कामाचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले. या परिक्रमेत महाराष्ट्र सरकारकडून झालेल्या सहकार्यामुळे, त्यांनी केलेल्या व्यवस्थेमुळे आपले मनोधैर्य वाढले असल्याचे रूपाला म्हणाले. रूपाला यांच्या हस्ते प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड कार्ड, ई-श्रम कार्डचा लाभ काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात देण्यात आला.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मच्छीमारांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी समुद्रमार्गे भेटायला येणारे परषोत्तम रूपाला हे पहिले केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री असल्याचे सांगून दिल्लीमध्ये गेल्यावर ते मच्छीमार बांधवांचे सर्व प्रश्न, समस्या सोडवतील, असा विश्वास व्यक्त केला. मच्छीमार बांधवांनी व्यवसाय करताना आपापसात भांडून चालणार नाही. पारंपरिक व अपारंपरिक मच्छीमारांचे प्रश्न सर्वांनी एकत्र बसून समन्वयाने सोडविणे गरजेचे आहे. सर्व बंदरांच्या डागडुजीसाठी मच्छीमारांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. गेल्या आर्थिक वर्षा इंधन परतावा देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. मच्छीमारांनी सर्वांचा विकास साधण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा.यावेळी केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी अभिलाष लेखी, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अतुल पाटणे, सहसचिव डॉ. जे. बालाजी, पंकजकुमार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
हिंदुस्थान समाचार
Leave a Reply