हसन मुश्रीफ यांचा जामीन अर्ज फेटाळला, मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सत्र न्यायालयातून दिलासा नाही

मुंबई, 11 एप्रिल (हि.स.) : ईडीकडून दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने मुश्रीफांचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने आताहसन मुश्रीफांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.

मुश्रीफ आता या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. दरम्यान हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासून तीन दिवसांचा अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. जामीन फेटाळल्याच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्याकरता तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. येत्या 14 एप्रिलपर्यंत मुश्रीफ यांना अटक न करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामिनावर आज मुंबई सत्र न्यायालयाने निकाल सुनावला. सत्र न्यायालयाने हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. हा निकाल मुश्रीफ यांना धक्का मानला जात आहे. हायकोर्टात या निकालाला आव्हान देण्याकरता मुश्रीफ यांच्या वकिलांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. तोपर्यंत निकालाला अंतरिम स्थगिती देत अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

ईडीकडून विशेष सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयात सांगितले की, हसन मुश्रीफ यांनी तपासात सहकार्य केलेलं नाही आणि तीन समन्स बजावूनही ते हजर झाले नाहीत आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरच हजर झाले. त्यांची चौकशी कोल्हापुरात नोंदवलेला एफआयआर आणि कंपनी रजिस्ट्रारने दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. सरसेनापती संताजी शुगर घोरपडे साखर कारखाना लिमिटेडचे शेअर्सच्या रुपात शेतकर्यांकडून 10 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. 2011 मध्ये लोकसहभागातून साखर कारखाना उभारण्यासाठी निधी उभारताना मुश्रीफ यांना भांडवलाची गरज असल्याचा दावा ईडीने केला आहे.

यासाठी संपूर्ण रक्कम ज्ञात आणि घोषित उत्पन्न स्त्रोतांकडून आवश्यक होती. हसन मुश्रीफ यांनी त्यानंतर गावपातळीवरील सेवा संस्था, पतसंस्था, शैक्षणिक संस्थांचे संचालक, अध्यक्ष आणि प्रथम स्तरावरील कार्यकर्त्यांना बोलावून प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला किमान 5 ते 6 सदस्य सहभागी करून घेण्याचे टार्गेट दिले. भाग भांडवल 10 हजार भरून मेसर्स सरसेनापती सनताजी शुगर घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेडमध्ये ते भागधारक होतील, असा दावा ईडीने केला आहे. 2012 पासून चार ते पाच वर्षांपर्यंत 30 हजारहून अधिक शेतकऱ्यांकडून 10 रुपये घेऊन शेतकऱ्यांना नाममात्र रकमेवर दरमहा 5 किलो साखर देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. ईडीने आरोप केला आहे की, शेतकऱ्यांना कोणतेही भागधारक प्रमाणपत्र दिले गेले नाही किंवा कोणतीही पावती दिली गेली नाही आणि 35-36 कोटी रुपये गोळा केले गेले. दुसरीकडे, मुश्रीफ यांचे वकील आबाद पोंडा आणि प्रशांत पाटील यांनी कोल्हापुरातील दाखल एफआयआर राजकीय षड्यंत्राशिवाय काहीही नसल्याचे सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार