चंद्रपूर ८ मे (हिं.स.) – पटसंख्येच्या नावावर शासनाने पाच हजार शाळा समायोजन करून बंद करू नयेत, अशी मागणी चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केली आहे. वीस पटसंख्येच्या कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे समायोजन, पर्यायाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार असल्याचे जे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे. ती शासनाने नेमलेल्या कोणत्या तज्ज्ञ समितीने केलेली सूचना आहे. ते कृपया कळवण्यात यावे, अशी विनंती मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीतर्फे करण्यात आली असून शाळांचे रॅशनलायझेशन आणि शाळांचे क्लस्टर या नावाने शाळा बंद करणे म्हणजे शिक्षणाचे खाजगीकरण असे भारतातील अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारी आधारे सिद्ध केले आहे. याकडे शालेय शिक्षण मंत्र्यांचे लक्षही डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी लिहिलेल्या पत्रात वेधण्यात आले आहे.
२० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत असे सरकारने याबाबत मागे देखील हे मुद्दे उद्भवल्यावर आणि संबंधितांनी यावर पत्रव्यवहार करून झाल्यावर जाहीर केले होते याचे स्मरण देखील या पत्राद्वारे करून देण्यात आले आहे. क्लस्टर करून शिकणे याला संबंधितांचा विरोध आहे,कारण मुलांना ठरलेल्या परिघात शाळा उपलब्ध होणार नाहीत आणि शिक्षण हक्क कायदाच त्यामुळे निरर्थक ठरेल तसेच मुलांना जवळच्या शाळा सोडून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करावा लागणार व एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये मुलींना , मुलांना जावे लागणार, त्यांचा तेवढा वेळ त्यातच वाया जाणार आणि हे चुकीचे आहे.मुलांना त्यांच्या शाळेमध्येच सुविधा देता यायला हव्यात कारण दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन खर्च वाढणारच आहे. ग्रामीण भागात अनेक अडचणी आहेत, प्रवास करून शिकण्यात अडचणी आहेत, यातून गळतीचे प्रमाणही वाढू शकते, हे देखील सरकारने समजून घेतलेच पाहिजे असेही पत्रात म्हटले आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण ज्या पाच स्तंभावर आधारित आहे त्यातील पहिला व महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे सर्वांना सहज शिक्षण व नियोजित क्लस्टरमुळे सर्वांना सहज शिक्षण या शैक्षणिक धोरणातील पहिल्याच स्तंभाची पायमल्ली होते आहे व आम्ही या पत्राच्या माध्यमातून त्याकडे देखील लक्ष वेधत आहोत, असेही डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी म्हटले आहे. सरकारने जर इच्छाशक्ती दाखवली तर पटसंख्या कमी होणाऱ्या शाळांमध्ये देखील विद्यार्थी संख्या वाढू शकते , ती २० पेक्षा कमी आहे हे अशास्त्रीय व अविवेकी कारण देण्याऐवजी ती पटसंख्या वाढेल कशी व कमी का होते हे जाणून घेणे यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे असेही या पत्रात म्हटले आहे.
वर्षानुवर्षे या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षक दिले गेले नाहीत, त्यामुळे तेथील गुणवत्ता घसरली व त्यामुळे पटसंख्या कमी झाली याला जबाबदार सरकार आहे,पालक वा विद्यार्थी नव्हेत त्यामुळे २० पटसंख्येच्या खालील शाळा बंद न करता वा समायोजित न करता त्या चालवण्याची जबाबदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे असे पत्रात म्हटले असून क्लस्टर नियोजन त्यामुळे कृपया तातडीने थांबविण्यात यावे अशी विनंती पत्रातुन करण्यात आली आहे.
हिंदुस्थान समाचार
Leave a Reply