पेटंट कायदा अधिक सोपा बनविण्यावर विचार

नवी दिल्ली, 02 मे (हिं.स.) : उत्पादनाभिमुख परिणामांसाठी भारतीय पेटंट कायदा अधिक सुलभ आणि संशोधनस्नेही बनविण्यावर विचार सुरू असल्याचे सरकारने आज सांगितले.

आयआयटी दिल्ली येथे भारताच्या जी 20 अध्यक्षते अंतर्गत भारतीय उद्योग महासंघ सीआयआय द्वारे आयोजित “फोस्टरिंग सायन्स, रिसर्च आणि इनोव्हेशन पार्टनरशिप” अर्थात विज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष भागीदारीला प्रोत्साहन या जागतिक विज्ञान, संशोधन आणि नवोन्मेष शिखर परिषदेला संबोधित करताना, भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ अखिलेश गुप्ता म्हणाले कि, भारत दरवर्षी सरासरी 23 हजार पेटंट मंजूर करतो, तर एक हजारहून जास्त विद्यापीठे असूनही, चीनमध्ये त्याचे प्रमाण 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे. ते म्हणाले, भारतात पेटंट दाखल करण्याच्या आणि तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याच्या संस्कृतीचा अभाव आहे.

विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळाचे (SERB) सचिव देखील असलेले डॉ. गुप्ता यांनी सांगितले की पेटंट दाखल करण्याचा आणि पेटंट मंजूर करण्याचा कालावधी भारतात 3 वर्षे आहे, तर जागतिक सरासरी दोन वर्षे आहे.एनईपी -2020 नुसार, आपल्या देशात दर्जेदार संशोधनाला चालना करण्याच्या उद्देशाने देशातील संशोधनाच्या सर्व निधी देणार्या संस्था नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) या एकाच संस्थेत विलीन होतील. यात मूलभूत संशोधन आणि उच्च दर्जाच्या अभिनव कल्पना अशी दुहेरी उद्दिष्टे असतील.

भारतातील सुमारे .69 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद संशोधन आणि विकासावर खर्च होत असल्याचा संदर्भ देत डॉ. गुप्ता म्हणाले, सरकारी क्षेत्राशी बरोबरी आणि पाठबळ मिळवण्यासाठी खासगी क्षेत्राने लाभाच्या प्रस्तावासाठी उच्च संशोधन वाटपाचे प्रयत्न करायला हवे.

ते म्हणाले, गेल्या महिन्यात नॅशनल क्वांटम मिशनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2023-24 ते 2030-31 या कालावधीत एकूण 6003.65 कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिली होती, ज्याचे उद्दिष्ट वैज्ञानिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाचे बीजारोपण करणे, ते विकसित करणे आणि प्रगती करणे आणि क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित एक मजबूत आणि सर्जनशील परिसंस्था निर्माण करणे हे आहे. यामुळे क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या पुढाकाराने आर्थिक विकासाला गती मिळेल, देशातील परिसंस्थेचे संवर्धन होईल आणि क्वांटम टेक्नॉलॉजीज अँड अॅप्लिकेशन्स (क्यूटीए) च्या विकासात भारत अग्रगण्य राष्ट्रांपैकी एक बनेल, असेही डॉ गुप्ता यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे, इंटरडिसिप्लिनरी सायबर फिजिकल सिस्टीमवरील राष्ट्रीय मिशनला पाठिंबा देण्यासाठी खासगी क्षेत्र देखील मोठ्या प्रमाणात असू शकते.तत्पूर्वी, प्रगत साहित्य, विज्ञान-तंत्रज्ञान-अभियांत्रिकी आणि गणित शाखेतील महिला आणि औद्योगिक -शैक्षणिक सहयोग यावर तीन सीआयआय वैचारिक नेतृत्व (थॉट लीडरशिप) अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आले.

हिंदुस्थान समाचार