जिल्ह्यामध्ये 75 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देणार – रविंद्र चव्हाण

पालघर, 1 मे (हिं.स.) : जिल्ह्यामध्ये दिनांक 15 एप्रिल, ते 15 जून,2023 या कालावधीत जत्रा शासकीय योजनांची – सर्व सामान्यांच्या विकासाची हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाचे समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जन कल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून, या उपक्रमाची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा व तालुका पातळीवर जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सदर उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यामध्ये किमान 75 हजार पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अन्न, नागरीपुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 63 व्या वर्धापन दिनानिमित्त पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पोलीस परेड मैदान, कोळगाव येथे आयोजित समारंभात राष्ट्रध्वज फडकविण्यात आला आणि राष्ट्रध्वज वंदन करण्यात आले.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार राजेंद्र गावित, सर्वश्री आमदार श्रीनिवास वनगा, सुनिल भूसारा, राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. किरण महाजन तसेच विविध विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी विद्यार्थी व नागरीक उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील सामान्य नागरीकांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेले अर्ज, निवेदने व इतर पत्रव्यवहार स्विकारण्यासाठी तसेच त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याकामी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामूळे जिल्हास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनाधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण दिनांक 19 एप्रिल 2023 रोजी जाहिर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केलेली आहे.

सदर धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षांसाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (रुपये 133 प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च देखील आकारण्यात येईल. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात आली आहे.

कामगार विभागामार्फत विटभट्टी कामगार, मनरेगा कामगार व इतर बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यात येवून मागील वर्षी 359 कामगारांच्या संदर्भात विविध योजनांतर्गत 45 लाख 21 हजार अर्थसहायाचे वाटप करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत मनरेगा व विटभट्टी कामगारांच्या नोंदणीला प्राधान्य देत असून एकुण 27 हजार 259 कामगारांना मध्यान्ह तसेच रात्रीच्या भोजनांचे वाटप करण्यात येत आहे.

आदिवासी विकास प्रकल्प जव्हार अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 30 शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना 625 टॅबचे वाटप करण्यात आले. त्यामूळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयाचा संग्रहित केलेल्या माहितीचा अभ्यास करण्यास मदत होईल.

पालघर जिल्ह्यातील जव्हार व डहाणू प्रकल्पांतर्गत शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा सामाजिक बांधिलकीच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हयातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक आश्रमशाळा दत्तक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आश्रमशाळांमध्ये सर्व सोई-सुविधा निर्माण करून पंचतारांकीत करण्यात येणार असल्याचा विस्वास पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती व गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने जिल्हयातील 3 लाख 90 हजार कुटुंबांना शासनामार्फत आनंदाचा शिधा वितरीत करण्यात आला. आनंदाचा शिधा यामध्ये 1 किलो रवा, 1 किलो साखर, 1 किलो डाळ व 1 किलो खाद्य तेल फक्त 100 रुपयामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

अन्न, नागरी पुरवठा विभागामार्फत पालघर जिल्ह्यातील जनतेची अन्न सुरक्षा साध्य करण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजनेमध्ये 99 हजार 115 कुटुंबांना प्रति महिना 35 किलो धान्य मोफत दिले जाते. तसेच प्राधान्य कुटुंब योजने अंतर्गत 14 लाख 50 हजार लाभार्थ्यांना प्रति महिना 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते.

अफवांना प्रतिबंध घालणे, जनता व पोलीस यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करणे व एकंदरीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी पोलीस विभागामार्फत ” जनसंवाद अभियान ” सुरू करण्यात आले आहे.

जनसंवाद अभियानास पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतीसाद मिळत असून स्थानिक लोकांच्या प्रतीसादातून बऱ्याचश्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या घटनांना प्रतीबंध घालण्यास मदत झाली आहे. तसेच वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश आलेले आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामीण पोलीस ठाणे व कार्यालय ISO नामांकन करण्याच्या उद्देशाने पोलीस ठाणे व कार्यालय दुरुस्तीकरीता निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

पालघर जिल्हयांतर्गत वसई-विरार शहर महानगर पालिका येथे 12 व इतर शहरी भागांमध्ये 15 नागरी आरोग्यवर्धिनी केंद्र 15 व्या वित्त आयोग अंतर्गत स्थापन करण्यात येत आहेत.

सदर दवाखान्यापैकी प्रति नागरी क्षेत्रात 1 अशा प्रकारे 8 ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना कार्यान्वीत करण्यात आले आहेत.

जिल्हा रुग्णालयाच्या नविन प्रशस्त इमारतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर असून, लवकरच जिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित होणार आहे. मनोर येथे 200 खाटांचे ट्रामा केअर सेंटरचे बांधकाम सुरू असून जिल्ह्यातील जनतेच्या सेवेत लवकरच रुजू होईल असा विश्वासही पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा 2 अंतर्गत 3 हजार 106 सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील 898 गावांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत 247 कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सन 2016-17 ते 2022-23 पर्यंत एकूण 25 हजार 564 उद्दिष्टांपैकी 24 हजार 878 घरकुले पुर्ण झालेली आहेत.

राज्य पुरस्कृत आवास योजने अंतर्गत 2022-23 पर्यंत 7 हजार 373 घरकुले पुर्ण झालेली आहेत. तसेच शबरी आवास योजना 2022-23 करिता 2 हजार 290 लाभार्थ्यांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

महाआवास अभियान विशेष उपक्रम अंतर्गत पालघर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा पालघर मार्फत राबवण्यात आलेल्या आशियाना प्रकल्पाला राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री महोदय व उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभहस्ते प्रथम पुरस्कार मिळालेला आहे.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सन 2022-23 मध्ये आराखडा मंजूर करण्यात आला असून त्यामध्ये रेट्रो फिटिंगच्या योजना 206 व नवीन योजना 358 अशा एकूण 569 योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर योजनांमध्ये गावातील सर्व पाडे/वाड्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर आराखड्यातील 544 योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. जिल्ह्यातील 1 लाख 47 हजार 889 कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी देण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

हिंदुस्थान समाचार