सर्व देशांचं सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला जाणं आवश्यक – पंतप्रधान

हिरोशिमा, 21 मे (हिं.स.) : सर्व देशांकडून संयुक्त राष्ट्रांची सनद, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि सर्व देशांचं सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर राखला जाणं हे आवश्यक आहे. सद्यस्थिती बदलण्याच्या एकतर्फी प्रयत्नांच्या विरोधात एकत्रित आवाज उठवणे आवश्यक आहे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. जी 7 परिषदेच्या कामकाजाच्या नवव्या सत्रात पंतप्रधानांचं उद्घाटनपर भाषणात ते बोलत होते.

कोणत्याही वादविवादांवर चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढणे आवश्यक

ते पुढे म्हणाले की, कोणताही तणाव, कोणत्याही वादविवादांवर शांततापूर्ण मार्गाने चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढला गेला पाहिजे, या मताचा भारत नेहमीच राहिला आहे आणि जर कायदेशीर मार्गाने काही तोडगा निघाला तर तो मान्य केला पाहिजे. याच भावनेतून भारताने बांगलादेश बरोबर आपली भूमी आणि सागरी किनाऱ्याचा सीमा वाद सोडवला होता.

संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग

आज आपण राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांचे विचार ऐकले. काल माझी त्यांच्याशी चर्चाही झाली होती. मी वर्तमान परिस्थितीकडे राजकारण किंवा अर्थकारणाच्या दृष्टिकोनातून पाहत नाही. माझं म्हणणं आहे की हा मानवतेशी, मानवी मूल्यांशी संबंधित विषय आहे. मी सुरुवातीपासूनच म्हटलं आहे की संवाद आणि मुत्सद्देगिरी हाच एकमेव मार्ग आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी भारताकडून जे शक्य आहेत ते सर्व प्रयत्न केले जातील.

जागतिक शांतता, स्थैर्य, समृद्धी हे सर्वांचं समान उद्दिष्ट

जागतिक शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धी हे आपल्या सर्वांचं समान उद्दिष्ट आहे. आजच्या परस्परांशी जोडल्या गेलेल्या जगतात कोणत्याही एका प्रदेशातल्या ताणतणावाचा सर्व देशांवर परिणाम होतो आणि याचा मर्यादित संसाधने असलेल्या विकसनशील देशांवर सर्वात जास्त परिणाम होतो. सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत खाद्यान्न, इंधन आणि खतांची समस्या सर्वात जास्त आहे आणि याचे सर्वात जास्त परिणाम याच देशांना भोगावे लागत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रात दहशतवादाच्या व्याख्येला मान्यता का मिळाली नाही ?

आपल्याला शांतता आणि स्थैर्य याबाबतच्या चर्चा वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर का कराव्या लागतात ही विचार करण्याजोगी बाब आहे. संयुक्त राष्ट्र ज्यांची सुरुवातच शांतता स्थापन करण्याच्या कल्पनेने झाली त्यांना आज वादविवाद थांबवण्यात यश का येत नाहीये ? संयुक्त राष्ट्रात दहशतवादाच्या व्याख्येला अजून पर्यंत मान्यता का मिळाली नाही ? आपण आत्मचिंतन केलं तर एक गोष्ट उघड आहे. गेल्या शतकात स्थापन झालेल्या संस्था, 21 व्या शतकातल्या व्यवस्थेशी सुसंगत नाहीत. सद्यस्थितीच्या वास्तवाचं प्रतिबिंब त्या दर्शवत नाहीत. यासाठीच आवश्यक आहे की संयुक्त राष्ट्रांसारख्या मोठ्या संघटनांमध्ये वास्तविक स्वरूपात सुधारणा राबवल्या जाव्यात. त्यांना ग्लोबल साउथची भूमिका मांडावी लागेल. अन्यथा, आपण संघर्ष संपवण्याबाबत केवळ चर्चा करत राहू. संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदा केवळ चर्चांचं एक माध्यम म्हणून ओळखल्या जातील.

भारतात आणि इथे जपानमध्ये सुद्धा हजारो वर्षांपासून भगवान बुद्धांच्या विचारांचं पालन केलं जात आहे. आधुनिक जगात अशी कोणतीही समस्या नाही ज्याचं निराकरण भगवान बुद्धांनी दिलेल्या शिकवणीत मिळू शकलेलं नाही. जग आज ज्या युद्ध, अशांतता आणि अस्थैर्याचा सामना करत आहे, त्यावर भगवान बुद्ध यांनी अनेक शतकांपूर्वीच उपाय सांगितला होता.

हिंदुस्थान समाचार