देशातील सर्व 65,000 सक्रिय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण सुरू – अमित शाह

हरिद्वार, 31 मार्च (हिं.स.) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सहकार से समृद्धी” या दृष्टिकोनातून देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशातील सर्व 65,000 सक्रिय प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण सुरू झाले आहे, अशी माहिती केंद्रीय सहकार आणि गृह मंत्री अमित शाह यांनी दिली. 307 जिल्हा सहकारी बँकांसह अनेक सुविधाही संगणकीकृत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आज 307 सहकारी बँक शाखा आणि 670 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण करून, उत्तराखंड सरकारने सहकार क्षेत्रात देशात प्रथम स्थान प्राप्त मिळवले आहे, असे शाह यांनी सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी हरिद्वारमध्ये उत्तराखंडमधील बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (एमपीएसीएस), संयुक्त सहकारी कृषी, जन सुविधा केंद्र आणि जनौषधी केंद्रांच्या संगणकीकरणाचे उद्घाटन केले. यावेळी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 30 ऑक्टोबर 2021 रोजी देशात प्रथमच प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या (पॅक्स) संगणकीकरणाचे काम उत्तराखंडमध्ये सुरू झाले. आणि आज राज्यातील सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे(पॅक्स) संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे, असे अमित शाह यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. आम्ही काही काळापूर्वी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्थांसाठी आदर्श पोट नियम राज्य सरकारांना पाठवले होते आणि उत्तराखंडमध्ये 95 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था स्थापनेचे काम पूर्ण झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. यासह सहकारी संस्थांच्या अंतर्गत 95 जनौषधी केंद्रे आणि जनसुविधा केंद्र सुरू करणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य आहे, असे शाह म्हणाले.

ते म्हणाले की संगणकीकरणामुळे प्रणालीमध्ये पूर्ण पारदर्शकता येईल आणि लेखा परीक्षण ऑनलाइन केले जाईल, ज्यामुळे पीएसीएस (PACS)ला आर्थिक शिस्त येईल. शाह पुढे म्हणाले की, 95 जनसुविधा केंद्रांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या 300 पेक्षा जास्त योजना थेट गावांपर्यंत पोहोचवल्या जातील. सहकारी जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून सुमारे 50 ते 90 टक्के स्वस्त औषधे लोकांना उपलब्ध होतील, असेही ते म्हणाले. उत्तराखंडमधील 95 विकास क्षेत्रांमध्ये आज एकात्मिक सामूहिक सहकारी शेतीचे मॉडेल सुरू करण्यात आल्याचे शाह यांनी सांगितले. अमित शाह म्हणाले की, सहकार मंत्रालयाच्या पुढाकारामुळे, सहारा समूहाच्या 4 सहकारी संस्थांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्या सुमारे 10 कोटी ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत करण्याचे निर्देश, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, सहारा समूहाच्या सर्व गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील, असे ते म्हणाले.

सहारा समूहाच्या सर्व गुंतवणूकदरांनी त्यांचे अर्ज केंद्रीय रजिस्ट्रारकडे पाठवावेत, यामुळे, पडताळणी केल्यानंतर त्यांना 3-4 महिन्यांत त्यांचे पैसे परत मिळू शकतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “सहकार से समृद्धी” या मंत्राद्वारे अनेक नवीन उपक्रम हाती घेतले आहेत, असे अमित शाह म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ, राष्ट्रीय सहकार धोरण आणि सहकार डेटाबेस तयार करत आहे. याशिवाय, बियाणे, शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय शेतीचे विपणन आणि उत्पादनाच्या निर्यातीसाठी बहु-राज्य सहकार सोसायटीची स्थापना करण्यात आली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

येत्या काही दिवसांत ‘नल से जल (नळा द्वारे पाणी)’ योजना पीएसीएसकडे सोपवली जाईल, कारण, कारण भारत सरकारने बनवलेल्या बहुआयामी पीएसीएस च्या प्रारूप उपनियमांनुसार, पीएसीएस, गावाला पाणी पुरवण्यासाठी देखील सक्षम असेल. ते म्हणाले की, यापुढे पीएसीएस अनेक प्रकारची कामे करू शकेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची स्थापना करून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या व्यवसायांशी जोडले आहे. पीएसीएस बहुउद्देशीय बनवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हिंदुस्थान समाचार