अहमदनगर, 18 मार्च, (हिं.स.) : शेवगाव तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयाच्या रेशन भ्रष्टाचारासह रेशन कार्ड गैरव्यवहार प्रकरणी जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडील दीर्घ प्रलंबित चौकशी अहवाल वरिष्ठ अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहार नंतरही दिले जात नसल्याच्या निषेधार्थ तसेच पुरवठा कार्यालयातून हजारो रेशन कार्ड गहाळ होऊन जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असून दोषींना वाचविण्यासाठी बचाव केला जात असून कुठल्याही प्रकारची कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ सामाजिक कार्यकर्ते विशाल बलदवा यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
विशाल बलदवा यांनी निवेदनात म्हंटले आहे की शेवगाव तहसील कार्यालय येथे संबंधित स्वस्त धान्य दुकानाच्या कार्यालयातील आवश्यक बरीच कागदपत्रे तपासण्यात आली.काही कागदपत्रे उपलब्ध न करून दिल्याने तहसीलदार शेवगाव यांच्याकडून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी सदर कागदपत्रे पंधरा दिवसात उपलब्ध करून देण्याचे लेखी पत्र घेतले.व कार्यालयीन संदर्भ रजिस्टर सह अनेक गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता समोर आल्या नंतर पुरवठा अधिकारी यांनी सदर प्रकरणी अहवाल देण्यास सुरुवात केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने अहवाल देतेवेळी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शेवगाव पुरवठा विभागाकडून आणि नियमित संदर्भ रजिस्टरसह सदर स्वस्त धान्य दुकानांना देण्यास आवश्यक असलेल्या धान्य कोटा आणि प्रत्यक्षात देण्यात येत असलेला कोटा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे,तसेच रजिस्टर नुसार आवश्यक कार्ड संख्या आणि प्रत्यक्षात मासिक नियतनावर दाखवण्यात येत आलेली कार्ड संख्या यामध्येही मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सदर दुकानातील मासिक नियतने त्यांनी तपासली.त्यावेळी सदर मासिक नियतन हे संबंधित तहसीलदार हे मंजूर करत असल्याचे त्यांचे निदर्शनास आले.सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शेवगाव तहसील कार्यालयातील आस्थापना लिपिक यांच्याकडून सदर दोषी अधिकाऱ्यांचा प्रशासकीय पद कार्यकाळ घेऊन प्राथमिक चौकशी अहवाल त्यांनी दिलेला होता.पण आजपर्यंत तो अहवाल महसूल शाखेकडे येणे आवश्यक असताना आलेला नाही.तसेच शेवगाव तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाची जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या पथकाने रेशन कार्ड संबंधित मार्च २०१८ ते जानेवारी २०२२ या कार्यालयाची दप्तर तपासणी करण्यात आली.सदर तपासणी प्रकरणी दिलेल्या अहवालाचे अवलोकन केले असता अनेक गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता पथका कडून दाखवण्यात आल्या.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी त्यांचे कर्तव्याने सदर अहवाल मंजूर शिस्तभंग टिपणीसह महसूल शाखेकडे देणे आवश्यक असतानाही न दिल्यामुळे २६ जून २०२२ रोजी महसूल शाखेकडेच अहवाल असं लेखी तक्रार करत गंभीर विषयांमध्ये कर्त व्यात कसूर केल्याप्रकरणी महसूल नायब तहसीलदार यांच्यासह दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी मागणी केली होती.महसूल शाखेकडून सदर विषयी वारंवार पत्र व्यवहार करण्यात आले.जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी महसूल शाखेला सविस्तर शिस्तभंग टिपणीसह अहवाल वर्ग करणे आवश्यक असताना मूळ अहवाल पाठविला.यावरून स्पष्टपणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कर्तव्य बजवण्यास उदासीन असल्याचे निदर्शनास आले असून पत्रान्वये तक्रारदारास केलेल्या कारवाईचा अहवाल कळवणे आवश्यक असताना तो आजपर्यंत देण्यात आलेल्या नसून दोन्ही तक्रारीमध्ये वरिष्ठ कार्यालयीन अधिकारी यांनी यापूर्वी सुमारे तीन महिन्यापूर्वी तात्काळ अहवाल देणे कामी निदर्शित केले असता नाही आणि दोन महिन्यापूर्वी अर्ध शासकीय पत्र देऊनही चौकशी अहवाल देण्यात जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्यामुळे तथा अप्रत्यक्ष जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून जोशींचा बचाव केला जात असल्याच्या निषेधार्थ जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विशाल विजयकुमार बलदवा यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
Leave a Reply