देशाच्या एकूण ऊर्जासाठ्यातील नऊ टक्के वाटा आण्विक स्रोतांच्या माध्यमातून अपेक्षित – जितेंद्र सिंग

मुंबई, 9 एप्रिल (हिं.स.) : वर्ष 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करत असताना विजेचा सुमारे नऊ टक्के वाटा भारताच्या आण्विक स्रोतांच्या माध्यमातून अपेक्षित आहे. यामुळे वर्ष 2070 मध्ये शून्य कार्बन उत्सर्जनाचं लक्ष गाठण्याच्या वचनबद्धतेच्या जवळ पोहोचायला सहाय्य होणार असल्याचं केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अणुऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलं आहे.

ते आज मुंबईत अणुऊर्जा विभागाच्या भाभा अणू संशोधन केंद्रातल्या (BARC) ज्येष्ठ वैज्ञानिकांच्या गटाबरोबर आढावा बैठक घेतल्यानंतर बोलत होते. अणुऊर्जा विभागाने ठेवलेलं दुसरं उद्दिष्ट म्हणजे वर्ष 2030 पर्यंत अणू ऊर्जा निर्मितीचं 20 गिगावॉट क्षमता हे उद्दिष्ट साध्य करणे जे भारताला अमेरिका आणि फ्रान्स नंतर जागतिक पातळीवर अणुऊर्जा उत्पादनात तिसरा मोठा उत्पादक बनवण्याच्या मार्गात मैलाचा दगड ठरेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचललेल्या वेगवान पावलांना याचं श्रेय जात असल्याचं जितेंद्र सिंग यांनी नमूद केलं. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच एकाच आदेशाद्वारे पंतप्रधानांनी दहा अणुभट्ट्यांना मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आणि अणू प्रकल्प उभारणी सार्वजनिक उपक्रमांसह संयुक्त भागीदारीत विकसित करायला परवानगी दिली ज्यामुळे आज भारत हा जगातील कार्यरत अणूभट्ट्यांमधला सहावा सर्वात मोठा देश असून उभारणी होत असलेल्या अणूभट्ट्यांसह एकूण अणूभट्ट्यांमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा देश ठरला आहे.

मोदी सरकारचं सर्वात ठळक वैशिष्ट्य हे की पहिल्यांदाच अणुऊर्जेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर विविध क्षेत्रात जसे की उदाहरणादाखल सफरचंदासारख्या फळांचा आणि कृषी उत्पादनांच्या आवरणाचं आयुष्य वाढवणे, कर्करोग आणि इतर रोगांच्या उपचारांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानात याचा वापर करणे इत्यादी. अणूऊर्जेचा शांतता प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने वापर करण्याचा मार्ग भारतानं जगाला दाखवला आहे, असं डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलं आहे.

हिंदुस्थान समाचार