जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन.

राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करणार आहे.

या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले. ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही. या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही. राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी संघटनांनी चर्चेत मार्ग काढण्यासाठी सहकार्य देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले. यावेळी श्री. काटकर यांनी संपाबाबत आणि जुन्या निवृत्ती योजनेबाबत मुद्दे मांडले.